शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन अडचणी पाहता शासनामार्फत Salokha Scheme ( सलोखा योजना ) सुरू करण्यात आलेली आहे. योजना सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश काय ? या योजनेचा खरंच शेतकऱ्यांना फायदा होईल का ? माहिती आपण पाहणार आहोत.
Salokha Scheme Maharashtra
शेतकऱ्यांचे आपापसातील वाद मिटवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सलोखा योजनेस मंजुरी दिलेली आहे. यासाठी 13 डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठक झाली, यामध्ये या योजनेस मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
📣 हे सुध्दा वाचा : शेत जमिनीचा नकाशा 5 मिनिटांत मोबाईलवर पहा
शेतकऱ्यांच्या आपापसातील शेतजमिनीचा ताबा त्याचप्रमाणे वहिवाटी संदर्भात सतत वाद निर्माण होतात; तेच वाद मिटवण्यासाठी आणि समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण व्हावा यासाठी ही योजना शासनामार्फत सुरू करण्यात आलेली आहे.
सलोखा योजना महाराष्ट्र 2023
सलोखा योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर त्याचप्रमाणे दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा पहिला शेतकऱ्यांच्या नावावर असेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये शेतजमीनधारकाच्या कागदपत्रांमध्ये अदलाबदली करण्यासाठी लागणारी नोंदणी फी त्याचप्रमाणे मुद्रांक शुल्कामध्ये शासनाकडून आता सवलत देण्यात येणार आहे.
सलोखा योजनेचा दुसरा फायदा म्हणजे दस्त नोंदणीच्या फेरफारसाठी मुद्रांक शुल्क 1000 रुपये तर नोदणी शुल्क फक्त 100 रु इतकचं आता आकारण्यात येणार आहे; यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा भेटलेला आहे.
योजना सुरू करण्याचा उद्देश
वाड-वडिलांपासून आपण जर जमिनीचा विचार केला तर पूर्वी लहान लहान जमिनीचे तुकडे किंवा सर्वे नंबर असायचे परंतु कालांतराने आता यामध्ये कुटुंब वाढल्याने भावा-भावामध्ये वाद वाढल्याने जमीन तितकीच राहिली मात्र जमिनीचे तुकडे मोठ्या प्रमाणावर झाले.
अशा परिस्थितीमध्ये जमिनीत पीक घेणे अवघड झाले; या बाबीचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने 1947 मध्ये जमिनीचे तुकडे न पाडण्यासाठी बंदीचा कायदा आणला. म्हणजेच आजूबाजूच्या संपूर्ण क्षेत्राचा मिळून एक गट नंबर देण्यात आला.
1947 निर्णयामुळे गोंधळ
शासनाच्या 1947 च्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे क्षेत्र एका ठिकाणी आले पण परंतु ताब्यासंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ व्हायला सुरू झाला. म्हणजेच जमिनी कशा नावावर आणि त्या जमिनीचा ताबा दुसऱ्याच्या नावे असा प्रकार त्या ठिकाणी घडायला सुरुवात झाला.
या सर्वांचे रूपांतर पुढे वाद-विवादामध्ये होऊ लागले; त्यामुळे हेच वाद-विवाद मिटवण्यासाठी शासनाला सलोखा योजना सुरू करावी लागली.
